UPI (Unified Payments Interface) ने भारतातील डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवली आहे. लहान ते मोठे व्यवहार एका क्लिकमध्ये पार पडत असल्यामुळे लोकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये UPI ची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. परंतु, आता UPI व्यवहारांवर कर लागू करण्याचा विषय चर्चेत आहे आणि यासंबंधी लोकांचे मतविभाजन दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, ७५% लोक UPI व्यवहारांवर कर लावल्यास व्यवहार करणे थांबवतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. (UPI transaction tax, UPI future, UPI survey analysis, LocalCircles survey)
UPI म्हणजेच युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ही एक अशी प्रणाली आहे ज्याद्वारे लोक सहज आणि जलद पैसे पाठवू किंवा प्राप्त करू शकतात. एखाद्या बँक खात्याला लिंक केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपमधून UPI द्वारे तुम्ही फक्त मोबाईल नंबर किंवा UPI ID च्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करू शकता. हे व्यवहार शून्य खर्चात पार पडत असल्यामुळे हे एक अतिशय लोकप्रिय माध्यम बनले आहे. एखादा किरकोळ व्यवहार असो किंवा मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार असो, UPI ने सर्वांना सोयीस्करता दिली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत UPI व्यवहारांवर कर लावण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. सरकार आणि बँका हे तर्क देत आहेत की UPI व्यवहारांची संख्या वाढल्यामुळे या सेवांच्या देखरेखीसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. तथापि, या कराच्या अंमलबजावणीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडणार असल्याची भीती लोकांमध्ये आहे.
LocalCircles सर्वेक्षण
LocalCircles ने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले ज्यामध्ये UPI व्यवहारांवर कर लावल्यास ७५% लोकांनी UPI वापरणे थांबवण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणानुसार, लोकांनी त्यांच्या अडचणी आणि चिंतेचा उल्लेख करताना सांगितले की सध्या UPI व्यवहारांमध्ये कोणताही अतिरिक्त खर्च नसल्यामुळे त्याचा वापर सहजपणे करता येतो. परंतु कर लागू झाल्यास ही सोय कमी होईल आणि लोक इतर पर्यायांकडे वळतील.
जर UPI व्यवहारांवर कर लावला गेला, तर याचे काही संभाव्य परिणाम पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
लहान दुकानदार आणि ग्राहकांवर परिणाम: किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहक जे लहान रक्कमांचे व्यवहार करतात, त्यांच्यावर कराचा भार अधिक जाणवेल. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती ५० रुपयांचा UPI व्यवहार करत असेल तर त्यावर १ रुपया कर लावला तर ही रक्कम तुलनेने मोठी वाटेल.
मोठ्या व्यवहारांवर परिणाम: मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींवर आणि संस्थांवरदेखील याचा प्रभाव पडू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीला कर्मचार्‍यांचे पगार UPI द्वारे देताना कर भरावा लागल्यास त्यांचे एकूण खर्च वाढतील.
पारंपारिक पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता: लोक पुन्हा पारंपारिक बँक व्यवहार, कार्ड पेमेंट्स किंवा रोखीचे व्यवहार करण्याची शक्यता आहे. यामुळे UPI च्या वाढत्या वापरात घट होऊ शकते.
जर UPI व्यवहारांवर कर लावला गेला नाही तर त्याचे पुढील फायदे होतील:
- डिजिटल व्यवहारांची वाढ: लोक अधिकाधिक डिजिटल व्यवहार स्वीकारतील ज्यामुळे भारताची आर्थिक व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनेल.
- किरकोळ विक्रेत्यांना प्रोत्साहन: लहान व्यवसाय UPI वापरून अधिक व्यवहार करतील आणि त्यांचे व्यवसाय वाढवू शकतील.
- आर्थिक समावेश: ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत डिजिटल व्यवहारांची पोच होईल आणि त्यांचा UPI वापर वाढेल.
UPI व्यवहारांवरील कराच्या चर्चेमुळे अनेक नागरिक आणि व्यापारी वर्ग अस्वस्थ आहेत. LocalCircles च्या सर्वेक्षणात आलेल्या निष्कर्षांनुसार, कर लागू झाल्यास UPI च्या वापरात मोठ्या प्रमाणात घट होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलण्यापूर्वी सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. UPI चे यश आणि डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीचा फायदा घेण्यासाठी UPI व्यवहारांना करमुक्त ठेवणे हे सर्वांगीण हिताचे ठरेल.