अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक जवळ आली असून, काही महत्त्वाच्या "स्विंग" राज्यांमध्ये विजयी होण्याची लढाई दोन्ही उमेदवारांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. ॲरिझोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कॅरोलिना, पेन्सिल्व्हेनिया आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांमध्ये लढतीच्या जोरावर कोणत्याही उमेदवाराला 538 इलेक्टोरल मतांपैकी 270 मते मिळवण्याची आवश्यकता आहे. कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात तीतकीच टोकाची स्पर्धा असल्याने दोन्ही उमेदवार या राज्यांमध्ये प्रचारासाठी दौरे करत आहेत.
अलीकडील आर्थिक आकडेवारीनुसार, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने सप्टेंबरपर्यंत 2.8% वाढ केली आहे, ज्यामध्ये ग्राहक खर्चातील वाढ महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, अमेरिकेत सर्वसाधारण आर्थिक असंतोष टिकून आहे; गेल्या चार वर्षांत 21% महागाई वाढल्याने, सामान्य मतदारांवर आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.
अर्थव्यवस्थेवरील मतांमध्ये राजकीय मतभेद ठळकपणे दिसून येतात. एका सर्वेक्षणानुसार, 61% डेमोक्रॅट मतदारांनी अर्थव्यवस्थेला "चांगले" मानले आहे, तर 13% रिपब्लिकन मतदारांनी त्याच्यावर असंतोष व्यक्त केला आहे. मतदारांमध्ये नोकरी आणि अन्नधान्याच्या किंमती यांसारख्या मुद्द्यांवर कोण अधिक विश्वासार्ह आहे, याविषयी दोन्ही पक्षांमध्ये समान मते आहेत.
काही रिपब्लिकन मतदारांना "मतांची चोरी" होण्याची भीती वाटत आहे, आणि ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेऊन ते त्यांच्या बाजूने मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. दरम्यान, मिशिगनमधील डियरबॉर्न येथे अरबी-अमेरिकन समाजामध्ये युद्धामुळे राजकीय अस्वस्थता दिसून आली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्यासाठी मतदारांचे समर्थन मिळवले आहे, परंतु या मतदारांचा विरोध देखील दिसून येत आहे.
अध्यक्षीय निवडणुकीत निकाल अपयशी ठरल्यास ट्रम्प पराभव न मानण्याची शक्यता आहे. 2020 मध्ये जसे मतांमध्ये अपप्रचार केले होते, तसेच आता पुन्हा त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया बळकटीकरणासाठी मोठा प्रयत्न चालवला आहे. तरीही, मतदान व न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञ असा विश्वास व्यक्त करत आहेत की खरे मतमोजणीचे निकाल कायम ठरतील.