महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यापासून नागरिकांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. राज्यातील अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर #cVIGIL ॲपवर आलेल्या ९१० तक्रारींपैकी ८९९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यामुळे तक्रार निवारणाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे.
cVIGIL ॲप हे निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले एक डिजिटल साधन आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना आचारसंहिता उल्लंघनाच्या घटनांची तक्रार तात्काळ करता येते. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्वच्छता टिकवून ठेवण्यासाठी हे ॲप अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून नागरिक निवडणूक प्रक्रियेत सरळ सहभागी होऊन गैरप्रकारांबाबत माहिती देऊ शकतात, आणि यामुळे निवडणुकीत निष्पक्षता राखली जाते.
तक्रारींचे निराकरण तातडीने केल्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आचारसंहिता लागू केल्यानंतर येणाऱ्या अडचणी आणि तक्रारी प्रभावीपणे हाताळल्या गेल्या आहेत. तक्रारींचे निराकरण वेगात करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केले असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा विश्वास निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर वाढला आहे.
याशिवाय, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान बेकायदा मालमत्ता जप्तीमध्येही प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. डॉ. कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ३४ कोटी ६२ लाख रुपयांची बेकायदा मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात रोख रक्कम, मद्य, अमली पदार्थ, आणि इतर बेकायदा साहित्यांचा समावेश आहे. निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत आर्थिक व्यवहार किंवा अन्य गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने कठोर कारवाई करत हे पाऊल उचलले आहे.
जप्त केलेली मालमत्ता ही निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या बेकायदा आर्थिक व्यवहारांना थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने केलेली ही कारवाई पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. यामुळे निवडणुकीत होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक स्वच्छ आणि पारदर्शक झाली आहे.
राज्यातील नागरिकांनी #cVIGIL ॲपचा वापर करून प्रशासनास सहकार्य करणे सुरू ठेवले आहे, आणि यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आचारसंहिता उल्लंघनाच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सुलभ झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या तांत्रिक उपायांचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यात आणि निष्पक्षतेला चालना देण्यात होत आहे.
राज्यातील आगामी निवडणुकांमध्येही प्रशासनाने अशा प्रकारचे कठोर पाऊल उचलत रहावे, अशी अपेक्षा आहे. आचारसंहिता उल्लंघनाच्या तक्रारी तात्काळ निपटून निष्पक्ष आणि स्वच्छ निवडणुकीसाठी हे प्रयत्न अधिक यशस्वी ठरणार आहेत.