भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (SEBI) लवकरच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) व्यापारात महत्त्वपूर्ण बदल आणणार आहे. जुलै महिन्यात चर्चापत्राच्या माध्यमातून सुचवलेले हे बदल retail गुंतवणूकदारांच्या सहभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहेत. SEBIने जाहीर केलेल्या १७ सूत्रीय अजेंड्यामध्ये हे बदल नव्हते, पण नियामकांकडून लवकरच एक परिपत्रकाद्वारे हे बदल जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन नियमांमागची भूमिका
मार्केटमधील वाढत्या जोखमीमुळे सेबीने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत ज्यामध्ये index futures आणि options मध्ये retail गुंतवणूकदारांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. जुलै महिन्यात प्रस्तावित केलेल्या सात महत्त्वाच्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून, retail गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होऊ नये म्हणून हा बदल केला जात आहे.
SEBIच्या चर्चापत्रामध्ये उच्च प्रवेश अडथळे, एका एक्सचेंजसाठी एकच बेंचमार्क निर्धारित करणे, आणि मार्जिन आवश्यकता यावर जोर देण्यात आला आहे. मार्केटमधील खेळाडूंनी आणि स्टॉक एक्सचेंजनी या प्रस्तावावर आपले मत मांडले होते. सध्या F&O व्यापाऱ्यांमध्ये या प्रस्तावांबद्दल एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, कारण हे नियम शेवटी काय रूप धारण करणार, याबाबत स्पष्टता अजून मिळालेली नाही.
बाजारातील प्रतिक्रिया आणि काळजी
FIA (फ्युचर्स इंडस्ट्री असोसिएशन) ने प्रस्तावित उपाययोजनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, Extreme Loss Margin (ELM) वाढल्यामुळे काही जोखमीचे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज, जसे की कॉल, पुट, कॅलेंडर स्प्रेड्स, यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे गुंतवणूकदार अधिक जोखमीच्या रणनीतींकडे वळू शकतात, कारण आता सर्वाचाच खर्च जवळजवळ सारखा असेल.
F&O व्यापाऱ्यांमध्ये बाजारातील स्ट्राइक आणि एक्स्पायरीची संख्या कमी झाल्यास, गुंतवणूकदारांसाठी निवडीचा पर्याय मर्यादित होऊ शकतो आणि व्यापारी धोरणांच्या अचूकतेवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सेबीने या उपाययोजनांचा परिणाम गंभीरपणे विचारात घ्यावा, असे FIA ने सुचवले आहे.
SEBIच्या नवीन निर्णयांची अंमलबजावणी
SEBIने फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगसाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. २० नोव्हेंबर २०२४ पासून या नियमांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार आहे. यामध्ये खालील बदलांचा समावेश आहे:
साप्ताहिक एक्स्पायरी: प्रत्येक एक्सचेंजला एका बेंचमार्क इंडेक्ससाठी फक्त साप्ताहिक एक्स्पायरी करार उपलब्ध करून देण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे मार्केटमध्ये स्थिरता येईल आणि अत्यंत सट्टा व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
किमान व्यापार रक्कम: सध्याची किमान रक्कम ₹५-१० लाखांवरून ₹१५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भविष्यात ही रक्कम ₹१५ लाख ते ₹२० लाख दरम्यान असू शकते. या रकमेची निश्चिती ट्रेडिंग दिवसाच्या कराराच्या मूल्यावर आधारित असेल.
ELM (Extreme Loss Margin) वाढविणे: २० नोव्हेंबरपासून आणखी जोखमीची व्यापारी धोरणे टाळण्यासाठी ELM लावली जाईल. यामुळे ट्रेडिंग करताना व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त सुरक्षा मिळेल.
प्रीमियमची अगोदर वसुली: १ फेब्रुवारी २०२५ पासून ऑप्शन खरेदीदारांकडून प्रीमियमची रक्कम आगाऊ वसूल केली जाईल आणि कॅलेंडर स्प्रेड उपचार संपुष्टात आणले जातील.
इन्ट्राडे पोजिशन लिमिट: १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी पोझिशन लिमिटचे निरीक्षण केले जाईल, ज्यामुळे जोखमीचे नियंत्रण शक्य होईल.
SEBIच्या या निर्णयामुळे मार्केटमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. F&O ट्रेडिंगमध्ये सहभाग घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी आणि व्यापाऱ्यांनी या बदलांवर लक्ष ठेवून आपल्या धोरणांमध्ये योग्य त्या बदलांची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. बाजारातील स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण हे सेबीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे हे बदल येणाऱ्या काळात मार्केटसाठी सकारात्मक ठरू शकतात.