गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर पाणी फेरणाऱ्या 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड'च्या कारवायांचा पर्दाफाश
मुंबई : "गुंतवणुकीचं महासागर समजल्या जाणाऱ्या म्युच्युअल फंडांमध्ये आता वादळं येतायत." निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडने गुंतवणूकदारांच्या 1830 कोटी रुपयांना चक्क बुडवून टाकलं आहे. बाजार नियामक सेबीने (SEBI) याबाबत निप्पॉनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार म्हणून निप्पॉनची माजी ओळख असलेल्या रिलायन्स म्युच्युअल फंडचं नाव समोर आलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
संपूर्ण प्रकरणाला 2017 च्या सुरुवातीची पार्श्वभूमी आहे. 'यस बँके'ने 81 टियर 1 बाँड्सच्या माध्यमातून निधी उभारला होता. यामध्ये निप्पॉन म्युच्युअल फंडाने गुंतवणूकदारांच्या गाढवश्रमाने कमावलेल्या पैशाचा मोठा हिस्सा गुंतवला. पण, 2020 मध्ये आरबीआयने 'यस बँके'चं पुनर्रचना करताना हे बाँड्स 'राइट-ऑफ' म्हणजे रद्द ठरवलं. परिणामी, गुंतवणूकदारांचे पैसे एका क्षणात नाहीसे झाले.
'मॅनेजमेंट फी'चं वादळ
गुंतवणुकीत नुकसान झालं तरी, निप्पॉनने 88 कोटी रुपयांची व्यवस्थापन फी (Management Fee) घेतल्याचं उघड झालं आहे. यावर सेबीने निप्पॉनकडून हिशेब मागितला आहे. "गुंतवणूकदारांच्या बुडालेल्या पैशावर फी कशासाठी?" असा सवाल नियामकाने उपस्थित केला आहे.
निप्पॉनच्या व्यवस्थापनाला जबाबदारीची आठवण
सेबीने कठोर शब्दात म्हटलं आहे की, "म्युच्युअल फंड कंपन्यांना फक्त पैसे गोळा करणं पुरेसं नाही; त्या पैशाचा योग्य प्रकारे विनियोग करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे." मात्र, निप्पॉनने चुकीच्या धोरणांचा अवलंब करत स्वतःचं हित साधलं, असा आरोप आहे.
संपूर्ण बाजारावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणामुळे म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पारदर्शकतेच्या कमतरतेवर बोट ठेवले गेले आहे. "गुंतवणूकदारांचा पैसा सुरक्षित नाही का?" हा मोठा प्रश्न गुंतवणूकदारांमध्ये आता निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय उपाय?
मल्टी-एजन्सी तपासणी सुरू असून, सेबी, सीबीआय आणि ईडी या सगळ्या यंत्रणा आता निप्पॉनच्या घोटाळ्याचा मागोवा घेत आहेत. पुढील निर्णय सेबीकडून अपेक्षित आहे, जो गुंतवणूकदारांच्या न्यायासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
निष्कर्ष
"गुंतवणुकीत चमत्काराची अपेक्षा ठेवताना वस्तुस्थिती समजून घ्या." गुंतवणूकदारांनी निप्पॉनसारख्या घटनांमधून धडा घेत, कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी योग्य अभ्यास करणं आवश्यक आहे.
(टीप: वरील लेख फक्त माहितीस्तव असून, आर्थिक सल्ला नाही.)