आज १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा ३.०चा पहिला आणि स्वतःचा सलग आठवा अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर करताना एकीकडे देशवासीयांना कर सवलतीचा दिलासा दिला, तर दुसरीकडे बिहारवर विशेष प्रेम दाखवत भरघोस निधी जाहीर केला आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मात्र ‘धीर धरा, पुढच्या वर्षी बघू’ असा सरळ-सरळ संदेश दिल्याचे दिसले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नोकरदार वर्गासाठी मोठी खुशखबर आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये १२.७५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही इन्कम टॅक्स भरावा लागणार नाही. मात्र, १२,७५००१ रुपयांचं उत्पन्न झालं कि ४ लाखांपासून वेगवेगळ्या स्लॅबनुसार कर भरावा लागणार आहे. अर्थात, सरकारने 'आम्ही कर कमी केला' असं जरी दाखवलं तरी तुमच्या हातात काही वाढीव रक्कम येणार आहे का, हे तपासणं गरजेचं आहे.
भारतीय करदात्यांसाठी बजेटमध्ये सादर झालेल्या नव्या टॅक्स स्लॅब्समुळे सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली असली तरी काही विचित्र गणितांनी लोकांची डोकेदुखी वाढवली आहे. नवीन कर प्रणाली स्वीकारल्यास १२ लाख ७५ हजार रुपयापर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही, हे ऐकून ८०,००० रुपये कर भरत असलेल्यांनी जल्लोष केला. पण थांबा! सरकारने दिलेल्या या आनंदाच्या बातमीमध्ये एक लपलेला काटा आहे. समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा वार्षिक पगार (सॅलरी इनकम) १२,७५,००० रुपये आहे आणि त्याने मेहनत करून १०,००० रुपयांचा बोनस मिळवला तर आता हाच बोनस त्याच्या गळ्यात कराच्या रुपात अडकणार आहे. कर भरल्यानंतर त्याची टेक-होम सैलरी बोनस न मिळालेल्या पगारापेक्षा कमी होते. म्हणजे सरकार म्हणतंय, "मेहनत करा, पण वेतन वाढल्यावर दु:खाच्या कर-फासाला तयार रहा!"
बिहारवर 'मोदी माया' – अर्थसंकल्प २०२५मध्ये बिहारवर सवलतींची उधळण
गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशला विशेष आर्थिक प्रेम दाखवल्यानंतर या वर्षी केंद्र सरकारचं लक्ष अचानक बिहारकडे वळलंय. अर्थात, यंदा बिहारमध्ये निवडणुका असल्याने हे अचानक वळण काही अनपेक्षित नाही! शिक्षण, आरोग्य, आणि मूलभूत गरजा भागवण्याऐवजी बिहारसाठी विमानतळं, संशोधन केंद्रं, आणि इतर झगमगाटी योजनांची उधळण करण्यात आली आहे. आता बिहारच्या लोकांना खरोखरच याचा काही विकासात्मक फायदा होणार आहे का, की हा केवळ निवडणूकपूर्व संकल्प आहे, हा प्रश्न उभा राहतो.
बिहारमध्ये 'मखाना उत्पादन' वाढवण्यासाठी मधुबनी आणि दरभंगा भागात बिहार मखाना बोर्ड आणि FPO (Farmer Producer Organizations) उभारले जाणार आहेत. अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला चालना देण्यासाठी NIATEF (National Institute of Advanced Technology in Food Processing) ही नवी संस्था स्थापन केली जाणार आहे. दरवर्षी येणाऱ्या पुरांना मोकळं ठेवलेल्या कोसी नदीवर आता अचानक प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे – निवडणुकीच्या आधीचं हे सिंचन प्रेम विशेष! IIT पाटण्याच्या विस्तारासाठीही निधी मिळाला आहे, म्हणजे ज्ञानवृद्धीसाठी काहीतरी केलंय असं दाखवता येईल.
आता गंमत म्हणजे बिहारमध्ये आधीच तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळं असूनही, पूर्णिया आणि रक्सौल येथे दोन नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांची घोषणा झाली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी लोक अजूनही वाट पाहत आहेत. बिहारच्या वाहतूक सुविधांमध्ये हा निधी ओतण्याचा उत्साह पाहून, मतांच्या प्रवासाला गती देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं स्पष्ट होतं!
इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १२ लाख कोटींची गुंतवणूक, पण कुठे?
अर्थसंकल्पात जवळपास १२ लाख कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जाहीर झाले आहेत. मात्र यातील बहुतेक निधी हा बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर निवडणूक जवळ असलेल्या राज्यांकडे वळवल्याचं दिसतं.
कोविड-19 नंतरच्या बजेटमधून कॅपेक्सवरची उच्च वाटपाची परंपरा कायम राहिली आहे, पण मागील काही वर्षांच्या तुलनेत ती कमी करण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय व टेलिकॉम क्षेत्रासाठीच्या खर्चात घट केलेली दिसून येते. रेल्वे मंत्रालयासाठीच्या खर्चातही कोणतीही वाढ नाही, जे विचारण्यासारखे आहे कारण गेल्या काही वर्षांत रेल्वे अपघातांची मालिका सुरू आहे आणि त्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. सरकारने MSMEs आणि स्टार्टअप्ससाठी कर्ज आणि समर्थन वाढवले असले तरी, ग्रामीण विकासाच्या योजनांमध्ये कमी होणारा खर्च हा चिंतेचे विषय आहेत. मनरेगाच्या फंडामध्ये घट, मात्र PM आवास योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशनसाठी वाढ दिली आहे. दरम्यान, नवी ऊर्जा निर्मितीवर भर देताना इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी फंडमध्ये सुधारणा केली आहे. जरी रोजगार कमी होण्याचे प्रमुख मुद्दे असले तरी, गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांचे नावनोंदणी पोर्टलवर करण्यात येणे स्वागतार्ह आहे. तथापि, प्रश्न आहे कि रोजगाराशी संबंधित किमान एकही योजना बजेटमध्ये का आखली गेली नाही?
इंपोर्ट ड्युटी वाढ – स्टील उद्योगाला झटका
भारतात स्टीलच्या आयात करात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे स्टील उत्पादक कंपन्यांसाठी एक मोठा झटका ठरला आहे. या वाढीचा थेट परिणाम ऑटोमोबाईल व रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. स्टील हा दोन्ही क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगात वाहने तयार करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात इमारती बांधण्यासाठी स्टीलचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे, स्थानिक स्टील उत्पादकांना फायदा होऊ शकतो, परंतु या क्षेत्रातील कंपन्यांना उत्पादन खर्च वाढण्याचा सामना करावा लागेल. परिणामी, ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो.
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना काय मिळालं?
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर निधी कमी मिळाला आहे. यामुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू शकते. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची फक्त नावापुरती चर्चा झाली आहे, परंतु त्यावर ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी निधी व प्रकल्प मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाची गती मंद होऊ शकते. सरकारकडून राज्यांना अधिक निधी व प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन मिळाल्यास, त्या राज्यांमध्ये अधिक जलद आणि सशक्त विकास होऊ शकतो. राज्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.
बिहारी साडी आणि बजेटचा ‘फैशन शो’
आजच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांच्या मधुबनी (बिहारी) कलाकृती साडीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. ही साडी पद्मश्री विजेती करागीर दुलरा देवी यांनी भेट दिली. म्हणूनच कि काय निर्मलाताईंची यावर्षीची 'भाऊबीज' बिहारच्या पदरात पडली असं सांगितलं जातंय.
असो आगामी बिहार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर झालेला हा अर्थसंकल्प बाकीच्या राज्यांमध्ये कसा गाजतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.