नवी दिल्ली, ८ फेब्रुवारी २०२५: दिल्लीच्या राजकारणात मोठा उलथापालथ घडवत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) तब्बल २७ वर्षांनंतर सत्ता मिळवत ऐतिहासिक विजय संपादित केला आहे. ७० जागांच्या विधानसभेत भाजपने ४० जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर आपला किल्ला टिकवण्यात ‘आप’ अपयशी ठरला आणि त्यांना केवळ १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेससाठी ही निवडणूक आणखी अपयशी ठरली, कारण पक्षाचा सूपडासाफ झाला.
निवडणुकीचा तपशील
- मतदान तारीख: ५ फेब्रुवारी २०२५
- निकाल जाहीर: ८ फेब्रुवारी २०२५
- एकूण मतदार: १.५ कोटीहून अधिक
- मतदान टक्केवारी: ६०% पेक्षा अधिक
प्रमुख विजय आणि पराभव
- भाजपच्या तिकिटावर मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार विजयी ठरले.
- दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा मोठा पराभव.
- भाजपच्या विजयामुळे दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयासमोर जल्लोष.
दिल्ली निवडणुकीचा ऐतिहासिक मागोवा
- १९९८: भाजपला दिल्लीतील सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला.
- २०१५: ‘आप’ने ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवून इतिहास रचला.
- २०२०: ‘आप’ने ६२ जागांवर विजय मिळवत सत्ता कायम ठेवली.
- २०२५: भाजपने ४० जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तापरिवर्तन घडवले.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि भाजपचा विजयाचा फॉर्म्युला
२०१५ पासून दिल्लीतील सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने मोफत पाणी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा या योजना राबवत लोकांचा पाठिंबा जिंकला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आलेले आरोप, त्यांची अटक आणि ‘आप’मधील अंतर्गत कलह यामुळे पक्षाला मोठा फटका बसला.
याउलट भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारात महिलांसाठी मासिक भत्ता, युवकांसाठी मोफत परीक्षा मार्गदर्शन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन आणि नवीन रोजगारनिर्मिती यांसारखी आश्वासने देत जनतेचे लक्ष वेधून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आक्रमक प्रचार राबवत मतदारांवर प्रभाव पाडला.
दिल्लीच्या निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम?
भाजपने दिल्लीमध्ये सत्ता मिळवल्याने राज्यसभेतील जागांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा उपयोग केंद्र सरकार धोरणात्मक निर्णय घेताना करू शकते. तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपसाठी हा निकाल सकारात्मक संकेत ठरू शकतो.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा हा निकाल राजकीय समीकरणे बदलणारा ठरू शकतो आणि ‘आप’साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
नवा संवादसाठी विशेष अहवाल.