महिलांसाठी मोठ्या गाजावाजा करत आणलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ आता महिलांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारी ठरत आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या भाजप-शिंदे सरकारने महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपये मिळतील असे वचन दिले, पण प्रत्यक्षात हजारो महिलांचेच नाव या योजनेतून गायब करण्यात आले आहे.
१. ‘लाडकी बहिण’ योजना की निवडणुकीचा गाजर?
मुळातच, निवडणुकीच्या तोंडावर महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी मोठमोठ्या वल्गना करण्यात आल्या. प्रचारादरम्यान १५०० ऐवजी २१०० रुपये मिळतील असे सांगण्यात आले, पण ते वाढलेले पैसे मिळायचे तर सोडाच, आधीपासून लाभ घेत असलेल्या महिलांच्याच नावांची आता छाटणी केली जात आहे.
२. नावं काढली, पण निकष सांगितले नाहीत!
योजना जाहीर करताना कोणत्या निकषांवर लाभ दिला जाईल हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. आता मात्र योजनेतून अनेक महिलांना वगळले जात आहे. सततच्या बदलत्या अटी, अपारदर्शक प्रक्रिया आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
३. पाच महिन्यांत काय बदलले? पैसे संपले की इच्छा?
पाच महिन्यांपूर्वी ‘लाडकी बहिण योजना’चे मोठे गोडवे गायले गेले. पण आज राज्य सरकारच सांगत आहे की पात्रतेच्या अटींमध्ये बदल झाल्यामुळे अनेक महिलांना लाभ मिळणार नाही. हे निकष आधीच स्पष्ट का केले गेले नाहीत? हा फसवणुकीचा प्रकार नाही का? राज्य सरकारकडे पैसा नाही का? की योजना ही केवळ मतांसाठीचा डाव होता?
४. महिलांनी आता कोर्टात जायला हवं का?
राज्यातील लाखो महिलांना आधी आशा दाखवून आता त्यांच्यावरच अन्याय केला जात आहे. सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की आता न्यायालयात जाऊन सरकारला उत्तरदायी ठरवायचं? हेच प्रश्न महिलांसमोर आहेत.
महिला दिन, पण महिलांचाच अपमान!
आज ८ मार्च – महिला दिन, आणि महाराष्ट्रात लाखो महिलांना आपल्या सन्मानावर आघात झाल्यासारखे वाटत आहे. एकीकडे महिला सबलीकरणाच्या गप्पा, तर दुसरीकडे त्यांच्या हक्काच्या योजनेतून त्यांना काढून टाकणे – हा महिलांसाठी मोठा धक्का आहे.
महिलांना ‘लाडकी बहिण’ बनवायचे की त्यांना खोटी स्वप्ने दाखवून फसवायचे? राज्य सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी.