लेखक: वरिष्ठ पत्रकार व विधिज्ञ, महाराष्ट्राचा नवा संवाद
मुंबई, ऑगस्ट २०२५: "दर आठवड्याला दिल्लीला जाणाऱ्या एकनाथ शिंदेंना दिल्लीचं काही विशेष आकर्षण वाटतंय का?" – असा प्रश्न आता सामान्य जनतेपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत सर्वत्र विचारला जातोय. परंतु हा प्रश्न जितका साधा वाटतो, तितकं त्याचं उत्तर गुंतागुंतीचं आणि संविधानिक अस्तित्वाशी निगडीत आहे.
तेलंगणा '११ खासदार' प्रकरणाचा संदर्भ
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं तेलंगणातील काँग्रेसचे ११ खासदार भाजपात सामील झाले तरी त्यांचं अपात्रतेपासून संरक्षण नाकारलं आणि निर्णय ३ महिन्यांत दिला. हीच वेळमर्यादा आता शिवसेना फुटीच्या प्रकरणावरही लागू होणार, असं आता न्यायमूर्ती भूषण गवळी यांच्या सूचनांमधून स्पष्ट होतंय.
दहावी अनुसूची, नैतिकता आणि भाजपा
दहावी अनुसूचीनुसार, पक्षातील दोनतृतीयांश सदस्य फुट केल्याशिवाय अधिकृत मान्यता देता येत नाही. मात्र, २०२२ मध्ये फक्त काही आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण शिवसेना हडपली, चिन्ह घेतलं, आणि पक्ष देखील!
यात सर्वात मोठा दोष कुणालाच निर्णय न घेणाऱ्या सभापती राहुल नरवकर यांचा ठरतो, ज्यांचं नियंत्रण भाजपाकडे आहे, हे उघड गुपित नाही.
शिंदेंची मंडळी आणि भाजपाचं 'मूड स्विंग'
सध्याची राजकीय परिस्थिती सांगते की, भाजपला शिंदेगटाची आता गरज नाही, आणि ते त्यांच्या आमदारांना फारसं संधी देत नाहीत. त्यामुळे आता 'शिंदे गट भाजपात जाईल' ही संकल्पना देखील पोकळ ठरू लागली आहे.
दिल्ली वारीचे खरे कारण
दिल्लीला शिंदेंची सातत्याने होणारी भेट हे काही पर्यटन नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर 'डॅमेज कंट्रोल' साठी चाललेलं नियोजन आहे.
त्यांना आधीपासूनच कोणत्या बाजूने वारे वाहते याचे संकेत मिळत आहेत, आणि त्यामुळे शेवटच्या क्षणी सगळं सांभाळता येईल का याचा आटापिटा सुरू आहे.
चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णय आणि पुढचा अंक
पूर्वी घेतलेले काही निर्णय 'राजकीय दबावाखाली' घेतले गेले, असा आरोप अनेकांनी केला. पण आता न्यायमूर्ती गवळी व त्यांच्या खंडपीठाकडून अपेक्षित आहे की संविधानाची मूळ आत्मा – म्हणजे लोकशाही आणि नैतिकता – याचं रक्षण केलं जाईल.
तेलंगणा प्रकरणात न्यायालयाने ३ महिन्यांत निर्णय दिला, मग शिवसेना प्रकरणात तेच का होऊ नये?
शिवसेना आणि मनसे – दोघीही अस्तित्वाच्या संकटात
एकनाथ शिंदे यांच्या हातात असलेली शिवसेना आता राजकीय आणि जनतेच्या मनात लंगडी ठरते आहे. उद्धव ठाकरे यांना लोक सहानुभूतीने पाहतात, पण तेही 'हात बांधून' दिसतात.
दुसरीकडे, मनसेचा स्वभाव 'सुरवात करायची, पण काहीही पूर्ण करायचं नाही', त्यामुळे जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही.
भाजपा – जनतेचा विश्वास हरवत चाललेली संघटना?
भाजपा अनेकांनी 'गुन्हेगारी पक्ष' म्हणून संबोधलेला आहे, हे लपवून चालणार नाही. त्यांनी पहिल्यांदा शिवसेना तोडली, नंतर शिंदेगटाला वापरलं, आणि आता दोन्ही शिवसेना गटांना अविश्वासाच्या आणि बेपर्वाईच्या गर्तेत टाकून दिलं.
तीन महिन्यांत शिवसेनेचा अंतिम अध्याय?
- शिंदे गट 'अप्रतिष्ठित' होण्याच्या मार्गावर आहे.
- भाजपाचं बोट सोडणं निश्चित आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आता राजकीय वातावरण बदलणारा ठरणार आहे.
- आणि हीच वेळ असेल – खरी शिवसेना कोण याचं अंतिम उत्तर देणारी!
✍️ – वरिष्ठ पत्रकार व विधिज्ञ, महाराष्ट्राचा नवा संवाद