मुंबई, २२ ऑगस्ट २०२५: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या आगामी २०२५ मध्यवर्ती महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण पावलांपैकी एक पाऊल म्हणून महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदारसंघांच्या अंतर्गत विभागणीबाबतची प्रारूप अधिसूचना बुधवारी जाहीर करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजूरीनंतर मुंबई महानगरपालिकेचे २२७ नगरसेवक निवडून येणाऱ्या २२७ मतदारसंघांमध्ये विभागणीचे स्वरुप निश्चित करते.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदारसंघांची आखणी १९८८ मधील मुंबई महानगरपालिका कायद्यानुसार केली जाते, ज्यामध्ये सेवांच्या वितरणासाठी आणि स्थानिक प्रशासनासाठी समान प्रवेश सुनिश्चित करण्याचा उद्देश होता. मागील निवडणुकांमध्ये, महापालिकेची विभागणी श्रेणीबद्धीत काही बदल झाले, जसे की लोकसंख्येच्या बदलामुळे काही वॉर्डचे पुनर्रचना, नवमतदाऱ्यांच्या पसंतीनुसार निवडणुकीची स्पर्धा वाढवणे, तसेच विविध सामाजिक व भौगोलिक घटकांचा समावेश करणे.
भूतकाळातील लोकसंख्यावाढ, खासकरून मुंबईच्या उपनगरांमध्ये तसेच नैसर्गिक व सामाजिक स्थापत्य यामध्ये झालेले बदल महापालिकेतील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेस प्रेरित करणारे घटक ठरलेत.
२२ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप अधिसूचनेत, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला २२७ मतदारसंघांत विभागले गेले आहे. जिथे मुंबईतील प्रत्येक मतदारसंघाचे भूभाग, लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण असा सविस्तर तपशील उपलब्ध आहे. या अधिसूचनेत प्रत्येक मतदारसंघाचा सीमा, महत्त्वाचे स्थानिक परिसर, प्रणालीबद्ध वाड्यांचे नामनिर्देशन, तसेच प्रमुख विकास व सामाजिक केंद्रांची नावे नमूद केली आहेत.
उदाहरणार्थ, वॉर्ड नंबर १ मध्ये ४९,९४० लोकसंख्या असून त्यात अनुसूचित जाती-१०८७ व अनुसूचित जमाती-३९० यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे वॉर्ड नंबर ९, १६, २५, ३५ म्हणजेच विविध भागांत भौगोलिक आणि सामाजिक स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारचे समुदाय आणि उपसामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
ही अधिसूचना ४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सार्वजनिक प्रतिसादासाठी खुली आहे ज्यात नागरिक आणि संस्थांनी त्यांच्या सूचना, मत किंवा विरोध नोंदवू शकतील. यानंतरच अंतिम विभागणी निश्चित होणार आहे.
या नव्या मतदारसंघांच्या आखणीमुळे आगामी महापालिका निवडणुकीमध्ये पारदर्शकता आणि समतोल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. यामुळे मताधिकारांची समानता अधिकाधिक संरक्षणात येईल आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.
मुंबई महानगरपालिकेच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आधीच्या विभागणीमध्ये अनेक वेळा विसंगती आढळल्या होत्या, ज्यामुळे जागा जागी लोकसंख्येचा असमान लोड आणि प्रतिनिधींचे कामकाज प्रभावित होत होते. नवीन अधिसूचनेत लोकसंख्येच्या अचूक आकड्यांवरून प्रत्येक वॉर्डची आखणी करण्यात आली असून ही प्रणाली आगामी काळात स्थैर्य व स्थानिक विकासाचा पाया ठरेल.
• राजकीय संदर्भ: या नव्या विभागणीमुळे निवडणुकीला नव्या राजकीय रणनितीची दिशा मिळू शकते. पारंपरिक पारंपरिक बळकटीत आणि नवशक्तींच्या वाढत्या प्रभावामुळे गरजा वेगळ्या.
• सामाजिक समावेश: अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व योग्य प्रकारे सुनिश्चित करून समाजातील विविध गटांना न्याय मिळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
• भौगोलिक न्याय: मुंबईच्या विविध भागातील विकास विविधतेनुसार मतदारसंघांची आखणी करताना समतोल राखण्यात आला आहे ज्यामुळे विकास कार्यांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
• नागरिक सहभाग: अधिसूचना सार्वजनिक केल्यानंतर नागरिकांकडून मिळालेल्या सूचना या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक दोषमुक्त व परिणामकारक करण्यास मदत करतील.
महापालिका निवडणुकीचा भविष्यकाळ:
या विभागणीवर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर २०२५ मध्ये होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीत या नव्या मतदारसंघांचे प्रभावी रूप पाहायला मिळेल. ही निवडणूक केवळ जागांतराच्या प्रक्रियेची नव्हे तर शाश्वत जनता प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनासाठीही मोकळी खिडकी ठरेल. तसेच नवनिर्मित मतदारसंघांनी स्थानिक विकास, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय यावर लक्ष केंद्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.
दरम्यान, नागरिकांनी शेवटच्या मुदतीपर्यंत आपले अभिप्राय आणि सूचना न मिळवल्यास त्या मान्य केल्या जाणार नाहीत, ज्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये सहभाग महत्त्वाचा ठरेल.
भारतीय भाषांतराची, प्रशासनिक व नागरी विचारांच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिकेतील या नव्या मतदारसंघांच्या विभागणीचा अभ्यास हा स्थानिक स्वयंशासन आणि विकासाच्या दृष्टीने खूपच निर्णायक पाऊल आहे. यामुळे पुढील काळात मुंबईतील सार्वजनिक प्रशासन अधिक सक्षम व सुव्यवस्थित होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. या निर्णयाचा विस्तृत आणि सखोल अभ्यास घडवून आणून स्थानिक समृद्धीला नवा आयाम मिळेल अशी अपेक्षा या कलमांतून केली जात आहे.