मुंबई: राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान तर 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नवी मुंबईसह इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना सुरुवात होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. ओबीसी आरक्षण आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या पाच-सात वर्षांपासून महापालिका निवडणुका रखडल्या होत्या, परंतु न्यायालयीन मार्गदर्शनानंतर आयोगाने दोन टप्प्यांत स्थानिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे मतदान झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन महापालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक स्पष्ट केले. नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यापासून मतमोजणीपर्यंतचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आला आहे.
• नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे: 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025.
• अर्जांची छाननी: 31 डिसेंबर 2025.
• उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची अंतिम मुदत: 2 जानेवारी 2026.
• चिन्हवाटप व अंतिम उमेदवार यादी: 3 जानेवारी 2026.
• मतदान: 15 जानेवारी 2026.
• मतमोजणी व निकाल: 16 जानेवारी 2026.
या निवडणुका इव्हीएमवर होणार असून उमेदवारी अर्ज केवळ ऑफलाइन पद्धतीनेच दाखल करता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांसाठी एकूण सुमारे 3 कोटी 48 लाख ते 3 कोटी 78 लाखांदरम्यान मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील असे आयोगाने कळवले आहे. या निवडणुकांसाठी 39,147 मतदान केंद्रांची तर केवळ मुंबई महापालिकेसाठी सुमारे 10,000 हून अधिक मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. राज्यातील एकूण 2,869 नगरसेवक पदांसाठी निवडणूक होणार असून त्यापैकी 1,442 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
मतदार यादीबाबत आयोगाने स्पष्ट केले की 1 जुलै 2025 रोजीची अधिसूचित मतदार सूचीच या निवडणुकांसाठी वापरली जाणार असून ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झाल्याने राज्य आयोगाला त्यात नावांची वाढ किंवा कपात करण्याचा अधिकार नाही. जात आणि जातवैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडून आल्यास सहा महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रचना विशेष उल्लेखनीय आहे कारण मुंबईत एकसदस्यीय वॉर्ड प्रणाली लागू राहणार असून मतदारांना प्रत्येकी एकच मत द्यावे लागेल. इतर 28 महापालिकांमध्ये एक ते पाच सदस्यीय वॉर्ड प्रणाली राहील आणि त्यानुसार मतदारांना एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना मत देण्याची संधी असेल. या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिटची ईव्हीएम व्यवस्था करण्यात आली असून प्रत्येक केंद्रावर तांत्रिक व सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
कोणत्या शहरांमध्ये महापालिका निवडणुका?
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसह एकूण 29 महापालिका या टप्प्यातील निवडणुकीत सामील आहेत. या महापालिकांमधील काहींकडे गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक चालवत असताना आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींना संधी मिळणार आहे.
इतर महापालिकांसाठीही जागा व यादी आयोगाने स्वतंत्रपणे जाहीर केली असून त्यात भिवंडी-निजामपूर, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद/छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर, इचलकरंजी, जालना, पनवेल, परभणी आदी महापालिकांचा समावेश आहे.
राजकीय पक्षांसाठी मोठी कसोटी
या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही महानगर पातळीवर आपली ताकद सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या महापालिकांकडे राज्याच्या राजकीय समीकरणांचा कणा म्हणून पाहिले जात असल्याने या शहरांतील निकाल 2026 नंतरच्या राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम करू शकतात. विविध पक्षांनी उमेदवार निवड, आघाड्या, स्थानिक मुद्दे आणि आरक्षण रचना यांवर लक्ष केंद्रित करत रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता तत्काळ लागू झाल्याचे स्पष्ट करत सर्व राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना निवडणूक आचारसंहिता पाळण्याचे आवाहन केले आहे. इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र भरताना जात आणि जातवैधता प्रमाणपत्र, मतदार यादीतील नोंद, तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रे योग्य वेळेत सादर करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता सादर न झाल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. मुंबईसारख्या महापालिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात डिजिटल प्रचार, घर-घर संपर्क आणि स्थानिक मुद्द्यांवर केंद्रीत प्रचार मोहीमा पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.