मुंबई, २८ जानेवारी २०२६ (महाराष्ट्राचा नवा संवाद) – भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठेकेदारांमार्फत नेमलेल्या कामगारांना नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन, भत्ते किंवा सेवा हक्क मागता येत नाहीत, असा स्पष्ट कायदेशीर मापदंड निश्चित केला आहे. न्यायमूर्ती अहसनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२६ च्या निकालात हे निरीक्षण नोंदवले की, अशी मागणी मान्य करणे म्हणजे मनमानी भरती प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरेल.
ठेकेदार कामगार आणि नियमित कर्मचाऱ्यातील मूलभूत फरक
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ठेकेदाराने पुरवलेले कामगार हे राज्य किंवा संस्थेशी थेट कायदेशीर नाते नसलेले असतात. नियमित कर्मचारी स्पर्धात्मक परीक्षा, मेरिट-आधारित आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेद्वारे नेमले जातात, तर ठेकेदार कामगारांची निवड ठेकेदाराच्या एकट्याच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. “ठेकेदाराने नेमलेले आणि कामावर आलेले व्यक्तींना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान लाभ आणि दर्जा दिला, तर ते पूर्णपणे मनमानी प्रक्रियेला प्रीमियम आणि मान्यता देण्यासारखे ठरेल,” असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
या तर्कामागे सार्वजनिक रोजगार हे सार्वजनिक संपत्ती असल्याचे तत्त्व आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (समानता) आणि कलम १६ (सार्वजनिक रोजगारातील संधी) नुसार, भरती प्रक्रिया पारदर्शक असावी, ज्यात खुली स्पर्धा आणि पात्रतेची हमी असते. ठेकेदार प्रक्रियेत मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर बंधने नसतात, त्यामुळे समान वेतनाची मागणी (इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क) स्वयंचलितपणे लागू होत नाही.
भरती पद्धती आणि नोकरीचे सुरक्षा यांचे महत्त्व
निकालात भरती पद्धतीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि अन्य सुविधा मिळतात, तर ठेकेदार कामगार हे तात्पुरते असतात आणि त्यांचा ठेका संपल्यावर सेवा संपते. सतत बदलणारे ठेकेदार असले तरीही राज्याशी थेट रोजगाराचे नाते निर्माण होत नाही. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर (रेग्युलेशन अँड अॅबोलिशन) अॅक्ट, १९७० च्या कलम १० अंतर्गतही अशी समानता देण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते, जी या प्रकरणात नव्हती.
खंडपीठाने पूर्वीच्या निकालांचा (उदा. स्टेट ऑफ कर्नाटक व्हर्स. उमादेवी, २००६; हुसैनबिकाबी व्हर्स. स्टेट ऑफ गुजरात, २०००) उल्लेख करून सांगितले की, भरती पद्धती, पात्रता आणि नोकरी सुरक्षा वेगळी असल्यास समान वेतनाची मागणी टिकत नाही. अशी समानता मान्य केल्यास संस्थांवर आर्थिक ओझे पडेल आणि मेरिट-आधारित भरतीला धक्का बसेल.
न्यायिक पुनरावलोकनाची मर्यादा
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, न्यायिक हस्तक्षेप केवळ मनमानी किंवा शोषण असल्यास होऊ शकतो, पण रोजगार करार पुन्हा लिहिण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. ठेकेदार प्रथा कायदेशीर आहे आणि तिच्या अटींवर आव्हान नसल्यास हस्तक्षेप नको. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे ठाणे महानगरपालिका) आणि इतर सरकारी कार्यालयांसाठी हा निकाल मार्गदर्शक असेल.
हा निकाल ठेकेदार कामगारांच्या हक्कांना मर्यादा घालतो, पण सार्वजनिक धोरणाचे रक्षण करतो.