भारतासारख्या विकसनशील देशात कमी व्याजदरावर जलद कर्ज देण्याच्या वचनाने अनेक आर्थिक संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्या कर्ज देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. या डिजिटल कर्ज देणाऱ्या सेवा भारतीय ग्राहकांसाठी सोयीस्कर असल्या तरी, काही अशा चायनीज कर्ज अॅप्स आहेत, ज्यांनी वेगवेगळ्या मोहजालांचा वापर करून ग्राहकांना आर्थिक फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकवले आहे. या लेखात आपण चायनीज कर्ज अॅप्सची कार्यपद्धती, त्यांच्या धोके, आणि भारतीय बाजारात त्याचा प्रादुर्भाव कसा झाला, हे सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
चायनीज कर्ज अॅप्सची कार्यपद्धती
साधारणतः चायनीज कर्ज अॅप्स हे सोप्या आणि आकर्षक जाहिरातीद्वारे वापरकर्त्यांना कर्ज देण्याचे आमिष दाखवतात. त्यात कोणत्याही प्रकारचे वेगवेगळे दस्तऐवज मागत नसल्यामुळे, लोक जलद कर्ज मिळवण्यासाठी या अॅप्सकडे वळतात.
उदाहरणार्थ, “सोशल लोन” किंवा “इन्स्टन्ट कॅश” सारखे नाव असलेल्या या अॅप्समध्ये फक्त किमान दस्तऐवज आणि मोबाईल नंबर पुरवला जातो. सुरुवातीला कमी रकमेचे कर्ज देऊन, ते लवकरात लवकर परत करण्याची अट घालतात. परंतु, वापरकर्ते एकदा या अॅप्सच्या संपर्कात आले की, त्यांना खूपच जास्त व्याजदराने मोठ्या रकमेसाठी फसवले जाते.
चायनीज अॅप्समुळे कर्ज घेणाऱ्यांना कोणते धोके संभवतात?
1. अवास्तव व्याजदर आणि दंड: साधारणतः चायनीज कर्ज अॅप्स 30% ते 40% पर्यंतचा व्याजदर लावतात, जो भारतीय बाजारात असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करतो.
2. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षेचा अभाव: हे अॅप्स अनेकदा वापरकर्त्यांची माहिती जसे की कॉन्टॅक्ट्स, फोटो, स्थान यावर प्रवेश घेतात. यामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेला धक्का बसतो.
3. अनैतिक रिकव्हरी पद्धती: कर्ज परत करण्यास अयशस्वी झाल्यास, वापरकर्त्यांना धमकावणे, ब्लॅकमेल करणे, आणि कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील लोकांना संदेश पाठवून फसवणूक करणे हे प्रचलित आहे.
भारतात कर्ज अॅप्सच्या वाढत्या संख्येचा प्रादुर्भाव
कोविड-19 महामारीमुळे अनेक नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या संकट काळात चायनीज कर्ज अॅप्सनी भारतात आपली घडी घट्ट बसवली. सेंटर फॉर डिजिटल इकॉनॉमीच्या 2023 च्या अहवालानुसार, भारतात सध्या 600 हून अधिक चायनीज अॅप्स आहेत, जे बेकायदेशीर मार्गाने कर्ज वितरित करतात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटक हे या कर्ज अॅप्सच्या सर्वाधिक प्रभावित राज्यांमध्ये मोडतात.
उदाहरण आणि प्रकरणे
1. महाराष्ट्रातील एक प्रकरण: पुण्यातील एका ग्राहकाने “कॅशगेट” नावाच्या अॅपद्वारे 10,000 रुपयांचे कर्ज घेतले, पण केवळ चार आठवड्यांत व्याज आणि दंड मिळून त्याच्या एकूण रकमेचा आकार 30,000 रुपयांपर्यंत गेला.
2. तेलंगणामधील दुर्दैवी घटना: एका तरुणाने “कॅशबँक” नावाच्या अॅपवर 5,000 रुपये घेतले, परंतु त्याच्या मागे लागलेल्या रिकव्हरी एजंट्समुळे त्याला अत्यंत मानसिक त्रास होऊन आत्महत्या करावी लागली.
कायदेशीर कारवाई आणि उपाय
भारतीय सरकारने अनधिकृत कर्ज अॅप्सवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये, रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकांचे संरक्षण आणि गोपनीयतेच्या दृष्टिकोनातून डिजिटल कर्जासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
याशिवाय, गूगल प्ले स्टोअरने देखील अनेक चायनीज कर्ज अॅप्स आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले आहेत. सरकारने नागरिकांना असे कर्ज घेण्याआधी अॅप्सची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
निष्कर्ष
चायनीज कर्ज अॅप्स भारतीय नागरिकांसाठी गंभीर समस्या ठरत आहेत. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या अॅप्सपासून सावध राहणे, कर्ज घेण्यापूर्वी अटी व शर्ती नीट समजून घेणे, आणि अधिकृत बँक किंवा वित्तीय संस्थांद्वारे कर्ज घेण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रयत्नांबरोबरच नागरिकांची जागरूकता देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे.