अहमदाबादमधील बॉडीलाइन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल गेल्या सहा वर्षांपासून दरमहा 600 हून अधिक रुग्णांना मोफत डायलिसिस सेवा पुरवत आहे. रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी हॉस्पिटल प्रति सत्र 300 रुपये देखील देते. याच्या बदल्यात, सरकार PMJAY अंतर्गत प्रति डायलिसिस सत्र 2,200 रुपये भरते. 2018 मध्ये हे हॉस्पिटल या योजनेत सहभागी झाले.
मात्र, गेल्या दोन वर्षांत सरकारी परतफेडी कमी होत असल्याचे हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चिन्तन द्विवेदी यांनी सांगितले. “आमच्या हॉस्पिटलमधील बहुतेक रुग्ण PMJAY चे लाभार्थी आहेत,” असे द्विवेदी म्हणाले. “फक्त एक लहान टक्का खाजगी रुग्ण आहेत जे पैसे देतात.” डायलिसिस मशीन, उपभोग्य वस्तू आणि पगार यांसारख्या खर्चांमध्ये कोणतीही घट नसल्यामुळे, बॉडीलाइन हॉस्पिटलच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत आहे.
26 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, हॉस्पिटलने केलेल्या प्रक्रियांसाठी 3.4 कोटी रुपयांची परतफेड प्रलंबित आहे.
PMJAY अंतर्गत, सरकारने रुग्णालयांना विविध वैद्यकीय प्रक्रियांसाठी निश्चित दर निश्चित केले आहेत. मात्र, अनेक रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की हे दर त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहेत, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
काही रुग्णालयांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचा विचार सुरू केला आहे, तर काहींनी PMJAY अंतर्गत रुग्णांच्या संख्येत कपात केली आहे. यामुळे गरीब रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे आहे की, PMJAY सारख्या योजनांचा उद्देश गरीबांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवणे आहे, परंतु जर रुग्णालयांना त्यांच्या खर्चाची भरपाई मिळाली नाही, तर या योजना दीर्घकालीन टिकाऊ ठरू शकत नाहीत.
सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या परतफेडीच्या दरांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे रुग्णालये आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहतील आणि रुग्णांना आवश्यक सेवा मिळू शकतील.