मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा संकलन विभागातील कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे शहराच्या स्वच्छतेच्या व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुमारे ₹४,००० कोटींच्या नव्या कंत्राटी योजनेवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे, ९७ टक्के कामगारांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. महापालिकेच्या नव्या धोरणानुसार, सेवा आधारित मॉडेल राबवण्याचा प्रस्ताव असून, या अंतर्गत सध्याचे मोटर लोडर कामगार पुन्हा रस्त्यावर झाडू लावण्याच्या कामात नियुक्त होणार आहेत. यामुळे कामगार संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांनी या पद्धतीला ‘खासगीकरणाचा आघात’ असे संबोधले आहे.
संपासंदर्भात घेतलेल्या मतदानात प्रचंड बहुमताने कामगारांनी संपाच्या बाजूने कौल दिला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून चालू असलेल्या निषेध आंदोलनांनंतरही पालिकेने आपली भूमिका न बदलल्याने कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या संपामुळे मुंबई शहरातील कचरा संकलन सेवा ठप्प होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो.
महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित सेवाभरती योजनेनुसार, ठेकेदारांमार्फत सेवा देण्यात येणार असून, यामध्ये कामगारांची पुनर्नियुक्ती त्यांच्या मूळ पदांवर न होता, इतर कामांमध्ये केली जाणार आहे. संघटनांच्या मते, ही योजना केवळ तांत्रिक नसून ती कामगारांच्या हक्कांवर आघात करणारी आहे. परंतु या बदलांबाबत कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कामगार नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जर पालिकेने चर्चा करून सन्मानपूर्वक मार्ग काढला नाही, तर मुंबईतील सगळ्या झोनमध्ये घनकचरा संकलन बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे केवळ शहरातील स्वच्छता नाही तर सडकेवरचा कचरा, दुर्गंधी, संसर्गजन्य रोगांचा धोका आणि नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले आहे की, या सुधारणा शहराची घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आहेत. मात्र त्याचवेळी त्यांनी संपाला सामोरे जाण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचाही इशारा दिला आहे.
ही संपूर्ण घटना केवळ एक औपचारिक धोरणातील बदल नसून, मुंबई शहराच्या सार्वजनिक सेवांचा आणि कामगार धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ असल्याचं स्पष्ट होत आहे. सरकारी कामगारांचे हक्क, खासगीकरणाची मर्यादा, आणि लोकसेवा व्यवस्थापनातील पारदर्शकता यावर पुढील काही दिवसांतील निर्णय मुंबईच्या नागरी आरोग्य व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.