मुंबई, १२ सप्टेंबर २०२५ – मुंबईच्या हृदयस्थानी आज एका ठिकाणी केवळ आंदोलक नव्हते, तर इतिहासाचे वारसदार उपस्थित होते. सनय छत्रपती शासन पक्षाच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी एकत्र जमलेले शेकडो कामगार, अंगणवाडी सेविका, ASHA कार्यकर्त्या, सुरक्षा रक्षक, बेरोजगार युवक आणि पक्षाचे पदाधिकारी यांनी “लोकशाहीतील खऱ्या प्रश्नांवरचा आवाज” सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी ठाम आणि शांततामय आंदोलन केलं.
या आंदोलनाचे आयोजन मुंबई अध्यक्ष सरजेराव निकम, मुंबई संपर्कप्रमुख स्वप्नील सीताराम कळंबे, आणि मुंबई विभागातील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी केले होते. हे आंदोलन हे केवळ तक्रार नव्हती – ती एक घोषणा होती नव्या महाराष्ट्राची.
📢 मागण्यांचा आशय – केवळ घोषणा नव्हे, तर संविधानावर आधारित ठोस हक्क
या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होत्या कामगारांच्या आणि सामाजिक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या सात स्पष्ट मागण्या, ज्या आजच्या काळातही दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत:
1️⃣
कंत्राटी नोकरभरती तात्काळ रद्द करा – कायम नियुक्ती द्या
आजही राज्यात हजारो कामगार, शिक्षक, वैद्यकीय सेवक “कंत्राटी” संज्ञेतून शोषित होत आहेत. या लोकांमध्ये ना सुरक्षा, ना स्थायित्व. आंदोलनकर्त्यांनी ठणकावून सांगितलं की – “कंत्राटी पद्धत ही गुलामगिरीची आधुनिक रूपं आहे. ती रद्द झाली पाहिजे आणि सर्व पात्र कामगारांना कायम नियुक्ती दिली पाहिजे.”
2️⃣
बेरोजगारी भत्ता कायदा तातडीने लागू करा
“काम नसेल, तरी जगायचंय…” या एका वाक्याने आंदोलनाचं रक्त सळसळत होतं. सरकारने “Unemployment Allowance Act” तातडीने लागू करावा, अशी एकमुखी मागणी होती. शिक्षण घेऊन बेरोजगार असलेल्या लाखो तरुणांना किमान आर्थिक आधार मिळणं – हे आता सवलत नाही, तर मूलभूत अधिकार बनलं पाहिजे.
3️⃣
“८ तास काम” हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिद्धांत – तोच कायदा व्हावा
12–14 तास राबणाऱ्या कामगारांना न्याय नाही. डॉक्टर आंबेडकरांनी जेव्हा “८ तासांचा कामकाजाचा दिवस” हा श्रमसन्मानाचा पाया ठेवला होता, तो आजही लागू असायला हवा. आंदोलनात या मागणीस जोरदार प्रतिसाद मिळाला.
4️⃣
समान काम, समान वेतन – वेतनविषयक अन्याय संपवा
“एकच काम, एकच जबाबदारी, पण वेगवेगळी वेतनश्रेणी – हा अन्यायच आहे.” असा स्पष्ट आरोप या आंदोलनातून समोर आला. समान कामासाठी समान वेतन ही मागणी केवळ न्याय्यच नव्हे तर संविधानातील कलम 14 व 16 चं प्रत्यक्ष प्रतिपादन आहे.
5️⃣
ASHA आणि अंगणवाडी सेविकांना “शिक्षिका” दर्जा आणि वेतनश्रेणी लागू करा
या महिला कार्यकर्त्या आपल्या गावांमध्ये बालक, माता, कुटुंब आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या पहिल्या रक्षक आहेत. पण त्यांना आजही “स्वयंसेवक” अशी नाकारणारी वागणूक दिली जाते. त्यांना “शिक्षिका दर्जा” देऊन त्यांना किमान वेतन, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षा द्यावी, ही प्रमुख मागणी होती.
6️⃣
सुरक्षा रक्षकांना “राज्य सुरक्षा दल” प्रमाणे अधिकार आणि दर्जा द्या
सर्वसामान्यांचे संरक्षण करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना स्वतःसाठीच ना कायदेशीर अधिकार आहेत, ना वेतन हमी. “Security is dignity” हा संदेश देत आंदोलनकर्त्यांनी मागणी केली की, सुरक्षा रक्षकांना राज्य सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांसारखा दर्जा, प्रशिक्षण आणि सुविधा दिल्या जाव्यात.
✊ नेतृत्वाच्या भूमिकेत – परिवर्तनाच्या अग्रस्थानी
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. नामदेवराव जाधव सर यांची या सर्व मागण्यांवर ठाम भूमिका आहे: “हा पक्ष केवळ निवडणुकीचा नाही, तर संविधानाच्या रक्षणासाठी, जनतेच्या न्यायासाठी आणि व्यवस्थेच्या शुद्धतेसाठी उभा राहणारा आहे.”
प्रसिद्ध शिव-संत-समाज-श्रम परंपरा आणि संविधानवादाचा संगम जपणारा सनय छत्रपती शासन पक्ष, आता मैदानात उतरून समाजाच्या कानाकोपऱ्यातील आवाज बनतोय, हे आजच्या आंदोलनाने स्पष्ट केलं.
🔚 निष्कर्ष
मुंबईच्या रस्त्यांवर आज घोषणा ऐकू आली – “कामगारांचा आवाज दाबू शकत नाही!”
हा आवाज होता गरीबांचा, राबणाऱ्यांचा, उपेक्षितांचा… आणि आज तो अधिक ठाम, अधिक ताठ मानेने सरकारकडे पाहतोय.
हक्क मागितला जातो – भीक नव्हे. आणि या आंदोलनातून हाच संदेश सगळ्या महाराष्ट्राला गेला.
लेखक:
(नाव गुप्त, पण अनुभव – तीन दशकांचं महाराष्ट्र राजकारण)