मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदान गुरुवारी, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी कामगारांच्या प्रबळ गर्जनेने दुमदुमले आणि या गर्जनेतूनच ‘सनय छत्रपती शासन पक्षाचा’ पहिला भव्य आंदोलन उभा ठाकला. ठेका मजूर, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, सुरक्षा रक्षक यांसारख्या असंघटित घटकांतील शेकडो कामगारांनी आपला हक्क आणि सन्मान मिळवण्यासाठी एकवटत संविधानाच्या चौकटीतून आपले प्रश्न सरकारसमोर मांडले. प्रा. नामदेवराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला हा लढा हा केवळ आंदोलन नव्हता, तर राज्यातील कामगार प्रश्नांच्या राजकीय चर्चेला नवा आयाम देणारा क्षण होता.
सकाळी ९ वाजून १५ मिनिटांनी विविध कामगारांचे लोंढे आझाद मैदानात दाखल होऊ लागले. हातात घोषणा, फलक आणि हक्कांच्या मागण्यांचे आवाज यांनी मैदान भरून गेले. शिस्तबद्ध, लोकशाही पद्धतीने उभा राहिलेला हा लढा थोड्याच तासांत मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील कामगार खात्याच्या दालनापर्यंत पोहोचला. मुंबई अध्यक्ष सरजेराव निकम, प्रा. शंकर मोरे, आणि मुंबई संपर्कप्रमुख स्वप्नील सीताराम कळंबे यांनी कामगारांसमोर प्रेरणादायी व कायदेशीर बाजू उलगडून दाखवली. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मागण्या केवळ घोषणा नसून त्या थेट संविधानावर आधारलेल्या व अंमलबजावणीयोग्य धोरणात्मक होत्या.
कामगारांनी ठेवलेल्या मुख्य मागण्या पाच ठोस प्रश्नांभोवती फिरत होत्या. शोषण करणारी ठेका पद्धती तात्काळ बंद करावी, ठेका पद्धतीतील सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, तरुणांसाठी ‘बेरोजगारी भत्ता कायदा’ लागू करावा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणलेल्या ८ तास कामाच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. समान कामासाठी समान वेतन, अंगणवाडी व आशा सेविकांना अधिकृत शिक्षिका दर्जा व पगार, सुरक्षा रक्षकांना राज्य सुरक्षा दलाचा दर्जा व सर्व कायदेशीर लाभ, तर सर्व कामगारांना पीएफ, ईएसआयसी, विमा, निवृत्ती वेतन व अपघात भरपाई मिळावी असा ठाम आग्रह धरण्यात आला.
दुपारी साडे दोन वाजता या आंदोलनाची ताकद व सोशल मीडियावरील गाजामुळे कामगार मंत्रालय हलले. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला भेट दिली. या वेळी सरजेराव निकम यांनी ठेका कायद्याच्या चुकीच्या वापरामुळे कामगारांचा सन्मान हिरावला जात असल्याची ज्वलंत मांडणी केली. तर प्रा. शंकर मोरे यांनी १२ तासांच्या शिफ्ट, ओव्हरटाईमशिवाय काम, आरोग्य विम्यापासून वंचितपणा याचे वास्तव वर्णन करत सरकारला धक्कादायक आकडेवारी ऐकवली. स्वप्नील कळंबे यांनी राज्यातील ठेका कामगारांवर संपूर्ण सर्वेक्षण करूनच धोरण तयार व्हावे असे प्रतिपादन केले. मंत्रालयाचे सचिव यांनी यावर गांभीर्याने लक्ष देत मागण्यांचा आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले व पुढील बैठक निश्चित करण्यावर सहमती दर्शवली.
हे आंदोलन पक्षासाठी केवळ कामगार चळवळ नव्हती, तर पक्षाच्या तत्त्वज्ञानाची पहिली ठोस घोषणा होती. जनतेसोबत थेट रस्त्यावर उतरून लढा देणारा, संविधानावर ठाम राहणारा पक्ष असा या आंदोलनातून सनय छत्रपती शासनाची वेगळी ओळख स्पष्ट झाली. महिला आघाडीपासून ते युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत, जिल्हा अध्यक्षांपासून ते विभाग प्रतिनिधींपर्यंत सर्वांचे सक्रीय सहभाग नोंदवला गेला. सौ. शर्मिला बाविस्कर, संजय भंडारे, महेंद्र तावडे, तानाजी केसरे, अनिल साहू, विजय परब, दयाल लुडबे, विजय बनकर, साहिल पांढरकामे, संजय श्रीवास्तव आदींसह असंख्य मुंबई कार्यकारिणी पदाधिकाऱ्यांनी आयोजन यशस्वी केले.
जशी संध्याकाळी आझाद मैदानावर सूर्यास्त होत होता, तसा एक फलक सारे वातावरण व्यक्त करत होता – “तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट आमचे हक्क रद्द करू शकत नाही.” या वाक्यातून नव्या उषःकालाची चाहूल मिळत होती. पहिल्याच आंदोलनात पक्षाने केवळ मंत्रालयाशी चर्चा प्राप्त केली नाही, तर महाराष्ट्रातील मजूर प्रश्नांच्या राजकीय चर्चेचं केंद्रस्थानही बदलून दाखवलं. सरकारला आता यापासून मागे जाता येणार नाही, कारण कामगारांचे हक्क आता त्यांच्या स्वतःच्या आवाजाने घोषणा करू लागले आहेत.