मुंबई, शनिवार, २६ सप्टेंबर, २०२५ (पत्रकार रवींद्र दाभाडे): मुंबईत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ मेहनत करणाऱ्या महानगर गॅस कंपनीतील काही कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांनी अखेर आपल्या हक्कांसाठी मोठे पाऊल उचलले आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी सनय छत्रपती शासन पक्षाने आघाडी घेतली. आज या संघर्षाला दिल्ली येथील मुख्य भविष्यनिर्वाह निधी (PF) कार्यालयाकडून आदेश आल्यानंतर मोठे यश मिळाले आहे.
दीर्घकाळाचा अन्याय
महानगर गॅसच्या अनेक प्रामाणिक, मेहनती कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांनी 16 ते 20 वर्षांपासून आपली सेवा दिली, पण तरीही त्यांना कायद्याने मिळणारे मूलभूत लाभ नाकारले गेले. त्यात PF जमा न करणे, ESIC हक्कांपासून वंचित ठेवणे, ग्रॅच्युटी, दिवाळी बोनस, सवेतन रजा आणि वेतनाबाबत सातत्याने अन्याय झाला.
भारतीय कामगार कायदे स्पष्टपणे सांगतात की, ‘कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या कामासाठी कामगारांना दीर्घकाळ कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवणे म्हणजे श्रमिक कायद्यांचे उल्लंघन’. 1971 चा Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, तसेच Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 आणि Employees’ State Insurance Act, 1948 हे सर्व कायदे अशा अन्यायाविरोधात कामगारांचे रक्षण करतात.
पक्षाचा ठाम पाठपुरावा
कामगारांच्या या तक्रारी सनय छत्रपती शासन पक्षाकडे दाखल झाल्यानंतर पक्षाने त्वरित पुढाकार घेतला. पक्षाच्या नेतृत्वाने दिल्लीतील मुख्य PF कार्यालयाकडे औपचारिक निवेदन करून चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार PF विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आणि महानगर गॅस कंपनीने ठेकेदाराच्या गैरव्यवहारांची तपासणी सुरू केली आहे.
कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जुन्या कॉन्ट्रॅक्टरला थांबविण्यात आले असून नवीन टेंडर प्रक्रियेची तयारी सुरू आहे. यामुळे केवळ कामगारांना न्याय मिळणार नाही, तर संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे.
600 कामगारांना दिलासा
सुमारे 600 कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. ज्यांच्या PF रकमा वर्षानुवर्षे थकित होत्या, त्या PF विभागाच्या देखरेखीखाली आता पूर्णपणे दिल्या जातील. हा निर्णय त्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षिततेचे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
पहिली मोठी यशगाथा
सनय छत्रपती शासन पक्षाकडून हा पहिला मोठा विजय मानला जात आहे. या मोहिमेत सक्रिय पाठिंबा देणाऱ्या मुंबई अध्यक्ष सर्जेराव निकम, मुंबई संपर्क प्रमुख स्वप्निल कळंबे आणि मुंबई सचिव संजय भंडारे यांच्या अथक प्रयत्नांचे कौतुक करण्यात आले. पक्षाने त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.
पहिली स्वतंत्र युनियन
इतकेच नव्हे, तर महानगर गॅस कंपनीत इतिहासात पहिल्यांदाच स्वतंत्र युनियन स्थापन होत आहे. यामुळे कामगारांचा आवाज अधिक शक्तीशाली होणार असून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण संस्थात्मक पातळीवर शक्य होणार आहे.
कायद्याचा विजय, कामगारांचा दिलासा
ही घटना महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला नवा उत्साह देणारी आहे. दीर्घकाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या 600 कामगारांसाठी हा निर्णय म्हणजे कायद्याचा विजय आहे. “कामगार हा केवळ उत्पादनाचा साधन नसून समाजाचा कणा आहे” हे पुन्हा अधोरेखित करणारे हे यश ठरणार आहे.