मुंबई, मंत्रालय: राज्य शासनाच्या मुख्यालयात म्हणजेच मंत्रालयात सध्या फर्निचर फॅशन शो सुरू आहे. मागील पाच वर्षांत तिसऱ्यांदा विविध कक्षांतील खुर्च्या, टेबल, कपाट आणि इतर फर्निचर बदलले जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही शौचालयांची अवस्था मात्र रेल्वे स्टेशनच्या शौचालयांपेक्षाही खराब आहे. “आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं फर्निचर आणि खड्ड्यांच्या दर्जाची शौचालयं!” अशी भावना मंत्रालयाला भेट देणाऱ्यांची आहे.
नवीन सरकार, नवीन मंत्रिमंडळ आणि ‘नवीन फर्निचर’वरचा खर्च:
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्या मंत्रिमंडळाने आपल्या दालनांचे नूतनीकरण करण्यासाठी प्रचंड खर्च सुरू केला आहे. प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनासाठी नवी खुर्ची, टेबल, कपाट, आणि सजावटीच्या वस्तूंवर लाखो रुपये खर्च होतो आहे. “मंत्री बदलले की फर्निचर का बदलावं लागतं?” असा सवाल सामान्य लोक विचारत आहेत. “मंत्रिमंडळ स्थिर राहिलं नाही, तर फर्निचर किती काळ स्थिर राहणार?” असा उपरोध केला जातोय.
गुटखा बंदीचे नियम, पण चट्ट्यांचे पुरावे:
गुटखा विक्रीवर राज्यात बंदी आहे. मात्र मंत्रालयातील प्रत्येक मजल्यावरील शौचालयांमध्ये गुटख्याचे लाल चट्टे आणि पानाचा चोथा सहज सापडतो. “येथे कागदपत्रांपेक्षा भिंती अधिक बोलक्या वाटतात,” अशी उपहासात्मक प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने दिली. सफाई कर्मचारी सांगतात की, “कितीही स्वच्छता केली तरी दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा शौचालयांमध्ये पान-गुटख्याचे डाग असतात.”
फर्निचर नव्याचे नवे, पण कर्मचारी मात्र जुन्याच खुर्च्यांवर:
बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी चकचकीत फर्निचर उभारण्यात येते, मात्र इमारतीतील काही ठिकाणी साध्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या मोडकळीस आलेल्या खुर्च्या, गंजलेले टेबल्स अजूनही तशाच आहेत. “इथे फर्निचर कंत्राटदारांचा धंदा चांगला चालतो, पण कर्मचारी वर्गाकडे मात्र फक्त आश्वासनं!” अशी चिडचिड व्यक्त होत आहे.
शौचालयांची दुर्दशा – समस्या कायम:
शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. महिलांच्या वॉशरूममध्ये तर सुरक्षिततेच्या आणि स्वच्छतेच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. दुर्गंधीने ग्रस्त पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये शिरणंही कठीण बनलं आहे. “सरकारी कोट्यवधी खर्च फर्निचरवर होतो, पण शौचालयांवर काहीही लक्ष नाही,” असा आरोप अनेक जण करत आहेत.
‘दिसतंय तसं नाही’ – केवळ दिखाऊगिरीचं प्रदर्शन:
लोकांच्या करातून गोळा झालेला पैसा कशावर खर्च होतोय, यावर साधा प्रश्न विचारला तरी उत्तर मिळत नाही. “मंत्रालयाच्या कामाच्या दर्जापेक्षा खुर्च्यांच्या रंगसंगतीला जास्त प्राधान्य दिलं जातंय,” अशी टीका होत आहे.
जनतेचा पैसा उधळपट्टीत गेला तरी फर्निचर चमकायला हवं:
“असाच खर्च चालू राहिला तर पुढच्या वेळेस शौचालयात फर्निचरच ठेवलं जाईल!” अशी उपहासात्मक प्रतिक्रिया अनेक नागरिक देत आहेत. जनतेच्या पैशांचा हा गैरवापर बंद होईल का, की फर्निचर नूतनीकरणाचा हा मालिका सुरूच राहील?
“शासनाच्या ‘फर्निचर फॅशन शो’मुळे मंत्रालय चकचकीत दिसेल; पण जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र कायम पुसट राहतील!”